जोधपुर का प्रतिनिधित्व घटा

जोधपुर. प्रदेश भाजपा की मंगलवार को घोषित कार्यकारिणी में जोधपुर का प्रतिनिधित्व कम हो गया है। पूर्व की कार्यकारिणी में तीन जनों को मौका दिया गया था। इस बार जोधपुर को महज एक पद मिला है। फलोदी से विधानसभा चुनाव हारने वाले पब्बाराम विश्नोई को प्रदेश मंत्री बनाया गया है।

पिछली कार्यकारिणी में विधायक सूर्यकांता व्यास व नारायणराम बेड़ा को उपाध्यक्ष एवं विधायक कैलाश भंसाली को कोषाध्यक्ष बनाया गया था। बेड़ा ओसियां से चुनाव हारे हुए हैं लेकिन उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया। इस संबंध में शहर विधायक कैलाश भंसाली ने कहा कि हम तो संगठन से जुड़े हैं।

संगठन से जुड़े लोगों के लिए प्रतिनिधित्व कम या ज्यादा होने का असर नहीं पड़ता। लेकिन जोधपुर शहर के कार्यकर्ताओं में इससे निराशा हो सकती है। वैसे प्रतिनिधित्व सहमति के बाद ही दिया गया होगा। शहर जिलाध्यक्ष नारायण पंचारिया का कहना है कि कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व घटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। संगठन के लोग हमेशा संगठन से जुड़े रहते हैं।

दस लाख से महंगा घर, तो पंजीयन जरूरी

जोधपुर. दस लाख या इससे अधिक लागत से भवन निर्माण करवाने वाले बिल्डरों, मकान मालिकों, सरकारी एवं निजी संस्थानों को अब निर्माण से पहले श्रम विभाग में अनिवार्य रूप से पंजीयन कराना होगा।

यदि निर्माण कार्य पर दस या इससे अधिक श्रमिक हैं, तो उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करा अपना पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। इस बारे में केंद्र व राज्य सरकार ने श्रम विभाग को भवन एवं अन्य सह निर्माण कर्मकार नियोजन एवं सेवारत विनियम एक्ट की सख्ती से पालना करवाने के निर्देश दिए हैं। एक्ट के तहत भवन निर्माता को निर्माण लागत की एक प्रतिशत राशि सेस के रूप में श्रम विभाग में जमा करवानी होगी।

श्रमिकों के बनेंगे आई कार्ड

भवन निर्माण में लगे ऐसे श्रमिक जिन्हें कार्य करते 90 दिन या इससे अधिक समय हो गया है, उन्हें श्रम विभाग में 25 रुपए नकद देकर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। विभाग उन्हें परिचय पत्र देगा। इससे कई फायदे होंगे।

ये आएंगे दायरे में

भवन, सड़क, रेलवे, हवाई क्षेत्र, सिंचाई, बिजली, परिवहन, पानी व पुल संबंधित निर्माण, मरम्मत व रखरखाव कार्य। रेडियो, टीवी, टेलीफोन जैसे संचार माध्यम व पाइप लाइन जैसे कार्यो का निर्माण, परिवर्तन, मरम्मत, रखरखाव संबंधित कार्य।

बैठक में विचार-विमर्श

जिला प्रशासन व श्रम विभाग ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संयुक्त बैठक आयोजित कर इस एक्ट को लागू करवाने पर चर्चा की। अपर कलेक्टर द्वितीय हरजीलाल अटल की अध्यक्षता में हुई बैठक में संभागीय सहायक श्रम आयुक्त राकेश थानवीने कहा कि इसे लागू नहीं करने पर बिल्डर व भवन मालिक को दंडित किया जा सकता है।

क्या फायदा होगा

श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त होने की स्थिति में तत्काल सहायता मिलेगी। श्रमिक की 60 वर्ष या इससे अधिक आयु होने पर पेंशन, स्वयं की मृत्यु होने पर पत्नी को पेंशन, आवास ऋण, बच्चों की शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता।

जेडीए, निगम को दिए निर्देश

कांच से कवर होगा क्लॉक टॉवर(घंटाघर)

जोधपुर. सात समंदर पार से आने वाले सैलानियों की पहली पसंद बन चुके क्लॉक टॉवर (घंटाघर) को कांच से कवर किया जाएगा। सुमेर मार्केट (घंटाघर) के दरवाजों की मरम्मत करवाकर रात में इन्हें बंद किया जाएगा। यह फैसला मंगलवार को नगर निगम की मार्केटिंग कमेटी की बैठक में लिया गया।

कमेटी अध्यक्ष रामसिंह सांजू की अध्यक्षता में चार घंटे तक चली बैठक में घंटाघर बाजार में फिल्म की शूटिंग करने वाली यूनिट से अब 50 हजार रुपए प्रतिदिन वसूलने का निर्णय लिया गया। अब तक निगम 25 हजार रुपए प्रतिदिन ले रहा था। राजस्थानी फिल्म की शूटिंग करने वाली यूनिट से आधी राशि ही वसूलने का निर्णय लिया है। क्लॉक टॉवर या इसके बाजार की दुकानों की छत पर शूटिंग का किराया नहीं बढ़ाया गया। निगम इसका एक लाख रुपए किराया लेता है।

सुमेर मार्केट के दरवाजे रात में होंगे बंद

सूर्यनगरी की धरोहर के रूप में पहचान बना चुके क्लॉक टॉवर की मरम्मत करके उसके चारों तरफ कांच लगाकर कवर करने का फैसला लिया गया है। इसके पीछे क्लॉक टॉवर का सौंदर्य बढ़ाना है। सुमेर मार्केट में सफाई व्यवस्था सुचारु करने और आगे अतिक्रमण नहीं हो, ऐसी व्यवस्था करने का भी निर्णय लिया गया।

अग्निहादसों पर संबंधित संस्थाओं को एनओसी देने की दरें निर्धारित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। घंटाघर की दुकानों से मोटी कमाई करने के लिए दुकानों को लीज या किराए पर देने के बारे में भी चर्चा की, लेकिन इस मामले पर सामूहिक चर्चा के बाद ही कोई सर्वसम्मत निर्णय लेने का फैसला लिया गया।

सरकार ने फिर अलापा पुराना राग

जोधपुर. थैलीसीमिया पीड़ितों के संक्रमित होने के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के कदम उठाने के बजाय एक फिर सरकारी राग अलापते हुए उम्मेद अस्पताल की ब्लड बैंक में उपलब्ध रक्त जांच की तकनीक को सही ठहराया है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव सीएम मीणा का कहना है कि ब्लड बैंक नॉको की गाइड लाइन की पालना कर रहे हैं।

उम्मेद अस्पताल में थैलीसीमिया पीड़ितों को भी इसी गाइड लाइन के आधार पर हुई जांच के बाद ही रक्त चढ़ाया गया था। मीणा ने कहा कि अस्पताल स्तर पर गठित कमेटी को तीन दिन में रिपोर्ट उपलब्ध कराने का कहा है। पीड़ितों को चढ़ाए गए रक्त के दाताओं का पता लगाकर उनकी स्क्रीनिंग कराने की बात कही है। इधर जोधपुर में गठित कमेटी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। कमेटी ने बुधवार को संक्रमित पीड़ितों के परिजनों को बुलाया है।

इसकी जानकारी लेने बुधवार को जयपुर से भी अधिकारियों के यहां आने की संभावना है। डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने पीड़ितों को संतुष्ट करने की कवायद शुरू करते हुए मंगलवार शाम दो घंटे तक समस्याओं पर व्यापक चर्चा की। स्थानीय स्तर की समस्याओं का निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। माइक्रोबॉयलोजी विभाग की ओर से 56 बच्चों की रिपोर्ट में कई बच्चों के एचआईवी व एचसीवी से संक्रमित होना पाया गया था।

अब तो एसएमएस गैस बुकिंग भी ठप

जोधपुर. गैस एजेंसियों पर टेलीफोन नहीं उठाने की कर्मचारियों की आदत से परेशान उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए इंडियन ऑयल कॉपरेरेशन (आईओसी) ने एसएमएस के जरिए गैस बुकिंग सेवा शुरू की थी, लेकिन यह सुविधा पिछले कई दिनों से ठप होने से उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ गई हैं।

आईओसी ने शहरी क्षेत्र में कंपनी की सभी 12 गैस एजेंसियों पर एसएमएस से सिलेंडर बुक करवाने की सुविधा शुरू कर रखी है, लेकिन कंपनी के मुख्य सरवर में तकनीकी गड़बड़ी होने से कई दिनों से किसी भी एजेंसी में एसएमएस के जरिए बुकिंग नही हो रही है। उपभोक्ता एसएमएस भेज कर निश्चिंत हो रहे हैं कि उनकी गैस बुक हो गई। कई दिन बीतने के बाद भी सिलेंडर नहीं मिलता तो नए सिरे से बुकिंग करवानी पड़ रही है। ऐसे में सिलेंडर मिलने में देरी होने से असुविधा हो रही है।

ट्रोमा सेंटर की व्यवस्थाएं सुधरेंगी

जोधपुर. मथुरादास माथुर अस्पताल प्रबंधन ने ट्रोमा सेंटर की व्यवस्थाएं सुधारने की कवायद शुरू कर दी है। इसके तहत ट्रोमा सेंटर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स लगाए हैं। इससे यहां कार्यरत रेजिडेंट डॉक्टर्स पर काम का दबाव कम होगा, साथ ही यहां आने वाले मरीजों को भी फायदा होगा।

मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स व सर्जरी विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स शाम व रात्रि की पारी में सेवाएं देंगे। सुबह की पारी में पूर्व की तरह ओपीडी में बैठने वाले डॉक्टर मरीजों को देखेंगे। नए डॉक्टर लगने के बाद यहां तीनों विभागों के दो-दो डॉक्टर हो गए हैं। खास बात तो यह है कि अब इन छह डॉक्टरों के एक साथ बैठने की यहां सुविधाएं नहीं हैं।

गत दिनों पाल रोड पर हुई सड़क दुर्घटना के घायलों की यहां हुई मौत के बाद यहां की अव्यवस्थाओं पर भास्कर ने समाचार प्रकाशित किया था। एक युवक के परिजनों ने व्यवस्थाओं को लेकर पुलिस में रपट दर्ज करवाई थी। इस मामले को लेकर प्राचार्य ने अपने स्तर पर जांच के निर्देश भी दिए। परिजनों की नाराजगी को लेकर भास्कर ने ‘ट्रोमा सेंटर को उपचार की जरूर’ शीर्षक से प्रकाशित समाचार में यहां की आवश्यकताओं को उजागर किया था।

इमरजेंसी सेवाओं पर चर्चा

संभागीय आयुक्त सुदर्शन सेठी ने मंगलवार को मेडिकल कॉलेज प्राचार्य के साथ तीनों अस्पतालों की इमरजेंसी सेवाओं पर विचार-विमर्श किया। इस दौरान प्राचार्य ने संभागीय आयुक्त सेठी को अस्पताल की सेवाओं के विस्तार के लिए बनाए प्रस्ताव व कई योजनाओं की जानकारी दी।

मरीजों का होगा उपचार

ट्रोमा सेंटर आने वाले मरीजों को समय पर पूरा उपचार मिल सके। इसे ध्यान में रखते हुए यहां मेडिसिन, सर्जरी व ऑर्थोपेडिक विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स लगाए हैं। इससे रेजिडेंट डॉक्टर्स पर काम का बोझ भी कम होगा। - डॉ. आरके आसेरी, प्राचार्य डॉ. एसएन मेडिकल कॉलेज

जम्मू-कश्मीर में सेना के अधिकार घटाने का विरोध

जोधपुर। जम्मू-कश्मीर से सैनिकों की संख्या घटाने व सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम में गैरवाजिब संशोधन के प्रयास के विरोध में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और गौरव सैनिकों ने मंगलवार दोपहर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर विरोध जताया और राष्ट्रपति के नाम का एक ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा।

भाजपा शहर अध्यक्ष नारायण पंचारिया की अगुवाई में पार्टी कार्यकर्ता व गौरव सैनिक मंगलवार दोपहर नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट परिसर में दाखिल हुए। भाजपा कार्यकर्ता पार्टी के झंडे लहरा रहे थे और वहीं गौरव सैनिक अपने मेडल लगाकर प्रदर्शन में पहुंचे थे। प्रदर्शन के दौरान विधायक कैलाश भंसाली व सूर्यकांता व्यास, पूर्व सांसद जसवंतसिंह विश्नोई, पूर्व महापौर राजेन्द्रकुमार गहलोत, पूर्व जिला प्रमुख अमिता चौधरी सहित प्रमुख नेता मौजूद रहे।

सेना मैडल विजेता कैप्टन उम्मेदसिंह रौठाड़ ने बताया कि घाटी में शांति बहाली में सेना ने महती भूमिका निभाई है। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री के दबाव में अधिनियमों में संशोधन सेना के मनोबल को कम कर देगा। इसका दुष्परिणाम राष्ट्र व जनता को भुगतना पड़ेगा। वहीं सेना की कार्यप्रणाली पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा।