जोधपुर. हाईकोर्ट ने सरकार को समानीकरण विवाद अगली सुनवाई 26 जुलाई से पहले सुलझाने को कहा है। ऐसा न करने पर 27 जुलाई को शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव तथा प्रारंभिक शिक्षा निदेशक को कोर्ट में उपस्थित होने के आदेश दिए हैं।
मंगलवार को न्यायाधीश डॉ. विनीत कोठारी ने ज्योति मारू व अन्य 41 शिक्षकों की याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अगली तिथि तक यथास्थिति भी जारी रखने को कहा है। सरकार की ओर से एएजी आरएल जांगिड़ ने कहा कि न्यायालय ने 13 जुलाई को जो आदेश दिए थे, उस संबंध में विवाद सुलझाने के लिए कुछ समय चाहिए। न्यायाधीश ने कहा कि इसे सरकार के स्तर पर सुलझाया जाए।
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